मेगा भरती प्रक्रिया, आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकारने,

आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सन १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर १९७६ साली आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरु करण्यात आले. २२ एप्रिल १९८३ रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आणि १९८४ पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणा करिता सन १९९२ मध्ये आदिवासी विकास संचालनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त व 30 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यांच्या मार्फत मागासवर्गीय कल्याणाच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांतर्गत सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, शिक्षणामध्ये प्रगती, सामाजिक न्याय, महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोषण, रोजगार इ. बाबतच्या योजना राबविण्यात येतात.

राज्यात एकूण 45 अनुसूचित जमाती असून त्यात प्रामुख्याने, कोरकु ,भिल्ल, गोंड, कोळी महादेव, पावरा, ठाकुर, वारली यांचा समावेश आहे. यवतमाळ जिल्हयातील कोलाम, रायगड, ठाणे व पालघर जिल्हयातील कातकरी आणि गडचिरोली जिल्हयातील माडिया अशा तीन जमाती केंद्र शासनाने अदिम जमाती म्हणून अधिसूचित केलेल्या आहेत.

राज्यातील एकूण 36 जिल्हे असून त्यापैकी धुळे, नंदुरबार, जळगांव, नाशिक, पालघर व ठाणे  तसेच चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ  या पुर्वेकडील वनाच्छादित जिल्हयांमध्ये आदिवासींची संख्या मोठया प्रमाणात आहे.

राज्यात एकूण 30 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यापैकी 11 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नाशिक, कळवण, तळोदा, जव्हार, डहाणू, धारणी, किनवट, पांढरकवडा, गडचिरोली, अहेरी व भामरागड यांचा समावेश आहे.